गेर-जरूरी जीएसटी-2017 से भाजपा को क्या मिलेगा ? 

गेर-जरूरी जीएसटी-2017 से भाजपा को क्या मिलेगा ?

 

मेरी राय में देश के लिए जीएसटी (GST) एक गेर-जरूरी व्यवस्था है, लेकिन इस विषय पर अलग-अलग राय हो सकती है. राजस्थान में अप्रैल 2006 से सेल्स टैक्स (Sales Tax) की जगह वेट (VAT) लाया गया था तथा लगभग पूरे देश में 2006 या 2007 तक वेट की नई व्यवस्था आ गयी थी. जिस समय  सेल्स टैक्स की जगह वेट लाया गया था उस समय भी जीएसटी की  तरह  ही सेमीनार, कांफ्रेंस व विज्ञापन आदि किये थे लेकिन राजस्थान जेसे राज्यों में 2017 तक भी वेट सही ढंग  से काम नहीं कर रहा है तथा आज भी व्यापारी वेट सम्बब्धी कई मामलों में  परेशान हो रहे है. राजस्थान सरकार का वैट का सॉफ्टवेयर भी काफी घटिया दर्जे है.

देश भर में वेट (VAT) के क्रियान्वयन में अरबो रूपया खर्च किया गया लेकिन लगभग 5 साल बाद ही हमारे नेताओं को वेट (VAT) देश व विकास के खिलाफ लगने लगा और उसको ख़त्म करके  जीएसटी की लाने के लिए भरसक प्रयास किये गए. तब सत्ताधारी कांग्रेस तो यह साबित नहीं कर सकी कि वेट देश व विकास के खिलाफ है  लेकिन अब मोदी जी की मजबूत सरकार वेट को देश व विकास के खिलाफ व जीएसटी को देश व देश के विकास के लिए वरदान साबित करने में लगी है.

कल ही एक भाजपाई अर्थ शास्त्री व बड़े नेता सुब्रमन्यम स्वामी ने एक बयान के रूप में सरकार को सलाह दी है कि जीएसटी को 2019 तक स्थगित कर देना चाहिए. जेसा कि धरातल पर दिख रहा है सरकार जीएसटी की व्यवस्था के लिए शत-प्रतिशत तेयार नहीं है, अत: बिना टेस्टिंग की गयी अधूरी व्यवस्था के साथ जीएसटी को लागू करना व्यापार जगत में अराजकता व आपातकाल जेसे हालात पैदा कर सकता है. वेसे भी यदि जीएसटी अभी लागू नहीं हो पाती है तो कम से कम भाजपा को इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है.

जीएसटी से भाजपा को क्या मिलेगा :  मेरा मुख्य सवाल ही यह है कि आखिर में जीएसटी से भाजपा / मोदीजी को क्या राजनीतिक लाभ होगा? हर कोई मेरी इस बात से सहमत होगा कि जीएसटी  की सफलता से भाजपा को कोई राजनीतिक फ़ायदा मिलने वाला नहीं है बल्कि असफलता / अराजकता की स्थिति में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. अत: जीएसटी भाजपा के लिए वो अभियान है जिससे भाजपा को यदि कुछ मिलेगा तो वह है – सिर्फ और सिर्फ नुकसान अन्यथा कुछ भी नहीं.

क्या जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होगा : जो व्यवस्था व हालात नजर आ रहे है उसके अनुसार तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होना बड़ा ही असंभव सा लग रहा है. उम्मीद करनी चाहिए कि मोदी सरकार इस मामले में जल्द-बाजी नहीं कर परिपक्वता दिखायेगी और व्यापार जगत को भारी अराजकता से बचा लेगी.

सीए के सी मूंदडा (कैलाश चंद्रा)