न्यूज़ क्लब की रिपोर्ट का असर – प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना का समय बढाया – ऑनलाइन भी बनी उलझन ? 

न्यूज़ क्लब की रिपोर्ट का असर – प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना का समय बढाया – ऑनलाइन भी बनी उलझन ? 

शाम होते होते अंतत: सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना की समयावधि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी. अब 10 अप्रैल तक रूपया जमा कराया जा सकेंगा. कल सुबह (8.22 बजे) ही मेने स्वयं ने न्यूज़ क्लब पर “आयकर विभाग के मारे, फिर रहे है मारे मारे – बेंको का असहयोग क्यों ?” शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इस रिपोर्ट के लिंक को पीएम्ओ, PM नरेन्द्र मोदी, वित् मंत्री, आर.बी.आई. आदि कई उच्च स्तर के ट्विटर से लिंक किया था.

यही नहीं परसों ही असामान्य स्थिति का पता चलते ही मेने स्वयं ने  केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन को एक चिन्हित शिकायत ईमेल (30 मार्च अपरान्ह 4.43 बजे) द्वारा भेजी थी. लगता है आयकर विभाग ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना  के लिए बेंको की असामान्य / असहयोग की स्थिति का संज्ञान लिया, जिसका परिणाम  समयावधि बढ़ने में स्पष्ट दिखा. कल की रिपोर्ट के अंत में मैंने विशेष रूप से ये शब्द लिखे थे –

­“ उम्मीद : उम्मीद करे, भारत सरकार आज कुछ करेगी. या तो बैंको में माकूल व्यवस्था करेगी या अंतिम तिथि को कुछ दिनों के लिए बढायेगी.” 

अब रकम जमा कराने के बाद की ऑनलाइन व्यवस्था बनी नई उलझन :  अंतिम तिथि बढाने में शायद ऑनलाइन व्यवस्था की उलझन भी कारण बनी है. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के अनुसार घोषित कालेधन का 49.90% प्रतिशत चालान द्वारा व 25% एफडीआर के रूप में बैंक में  जमा कराने के बाद, अपना आवेदन फॉर्म-1 में ऑनलाइन अपलोड करना होता है लेकिन इस ऑनलाइन अप्लोडिंग के लिए ऐसी-ऐसी शर्ते जोड़ दी गयी जो पहले आयकर में कही भी इस तरीके से नहीं है. यानिकी कुछ  अनावश्यक नई शरूआत की गयी जिससे फॉर्म-1 ऑनलाइन अप्लोडिंग करना असंभव हो गया.

फॉर्म-1 अपलोड करने के लिए इ-वेरिफिकेशन की  निम्न तीन शर्ते  जोड़ दी गयी –

1. सही मोबाइल नंबर के साथ आधार वेरिफिकेशन होना चाहिए. यदि आधार वेरिफिकेशन हो भी गया और मोबाइल नंबर सही नहीं है या बंद हो चुका है, तो OTP नहीं मिल सकेगा जिससे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे.  या
2. डिजिटल  सिग्नेचर (डीएससी) से इ-वेरिफिकेशन करे लेकिन किसी के पास डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) नहीं है तो वो भी इ-वेरिफिकेशन नहीं कर सकता या नया डिजिटल  सिग्नेचर (,डीएससी) खरीदे जो हाथो-हाथ मिलना संभव नहीं हो या
3. तीसरा आप्शन दिया गया, EVC का, जिसमे भी पुन: निम्न तीन आप्शन दिए गए –

अ. आवेदन कर्ता के पास नेट-बैंकिंग  की सुविधा होनी चाहिए  जिसके लिए वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जो आयकर विभाग में रजिस्टर्ड हो. ( लेकिन नेट बैंकिंग भी सभी बैंको का  स्वीकार्य नहीं) या

आ.  आवेदन कर्ता के पास Dmet a/c की सुविधा होनी चाहिए  जिसके लिए वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जो आयकर विभाग में रजिस्टर्ड हो (वेसे भी कितने लोगो के पास Dmet a/c की सुविधा है) या 

इ.  आवेदन कर्ता के पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट  की सुविधा उसी नाम से होनी चाहिए  जिस नाम से घोषणा की गयी है यानिकी आपकी मालिकी फर्म का ऑनलाइन अकाउंट आपके काम  का नहीं.

समझ में ही नहीं आ रहा है कि  इन अनावश्यक गेर-जरूरी शर्तो को क्यों जोड़ा गया. क्या आयकर रिटर्न भरने की शर्ते  इस योजना के लिए पर्याप्त नहीं है ? व्यवस्था सरल होनी चाहिए लेकिन बिलकुल उलटा हो रहा है, प्रोसीजर को कलिष्ठतम बनाया जा रहा जिसका उद्देश्य समझ से बाहर है. एक तरफ  प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना को सफल बनाने के लिए आयकर अधिकारी लोग  सरकार की ताकत के बूते पर जेसे तेसे करदाताओ को सरेंडर करवा रहे है तथा नया इतिहास बना रहे है लेकिन आगे बढ़ने पर फिर नई-नई शर्तो से क्यों रास्ता रोका जा रहा है.