Wednesday, December 18, 2019

आदर्श मोदी घोटाले पर क्या कहता है PM मोदी जी का प्रधान मंत्री कार्यालय – 22  

आदर्श मोदी घोटाले पर क्या कहता है PM मोदी जी का  प्रधान मंत्री कार्यालय – 22

(इस विषय का विडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करे)

1. ‘12000 करोड़ के आदर्श मोदी घोटाले’ पर देश के राष्ट्र पुरूष, ‘ सबका साथ – सबका विकास’ के प्रणेता और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री ‘माननीय श्री नरेन्द्र मोदी साहब’ के ‘प्रधान-मंत्री कार्यालय’ के विभिन्विन प्रश्नों पर लिखित विचार.

2. इस वीडियो के वक्ता नया भारत पार्टी के अध्यक्ष कैलाश चंद्रा ने एक RTI 28.06.2019 लगाई।

3. RTI का जबाव, आदेश दिनांकित 09.07.2019 द्वारा प्राप्त हुआ।

4. आपके सामने रख रहा हूँ प्रश्न और PMO का जबाव।

 

5. प्रश्न व जबाव अंग्रेजी में थे लेकिन उनको हिन्दी अनुवाद के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। मूल RTI आवेदन और आदेश की कॉपी इस विडियो के अंत में जरूर देखे और उसे ही फाइनल समझे.

प्रश्न सं 1. क्या आदर्श क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा 12000 करोड़ का आदर्श मोदी घोटाला प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय के ज्ञान में है? यदि हाँ, तो कब से ?

जबाव – आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ACCSL) से संबंधित मुद्दों के बारे में इस कार्यालय में कई मामले प्राप्त हुए हैं।
ACCSL से जुड़े मुद्दों की संबंधित मंत्रालयों / विभागों और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAS) द्वारा जांच की जा रही है.
उपरोक्त के मद्देनजर, सूचना, रिकॉर्ड और अन्य विवरण के प्रकटीकरण से अपराधियों की जांच या आशंका या मुकदमा चलाने की पूरी प्रक्रिया बाधित हो सकती है और इसलिए आरटीआई अधिनियम के प्रकटीकरण यू / एस 8 (1) (एच) से छूट दी गई है। 2005

प्रश्न सं 2. भारत सरकार द्वारा इस निरंतर जारी घोटाले के बारे में भारत की जनता को जागरूक और सुरक्षित बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए?

जबाव – आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ACCSL) से संबंधित मुद्दों के बारे में इस कार्यालय में कई मामले प्राप्त हुए हैं।
ACCSL से जुड़े मुद्दों की संबंधित मंत्रालयों / विभागों और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAS) द्वारा जांच की जा रही है.
उपरोक्त के मद्देनजर, सूचना, रिकॉर्ड और अन्य विवरण के प्रकटीकरण से अपराधियों की जांच या आशंका या मुकदमा चलाने की पूरी प्रक्रिया बाधित हो सकती है और इसलिए आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रकटीकरण यू / एस 8 (1) (एच) से छूट दी गई है।

प्रश्न सं 3. ACCSL के ठगे गए निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई है?

जबाव – आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ACCSL) से संबंधित मुद्दों के बारे में इस कार्यालय में कई मामले प्राप्त हुए हैं।
ACCSL से जुड़े मुद्दों की संबंधित मंत्रालयों / विभागों और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAS) द्वारा जांच की जा रही है.
उपरोक्त के मद्देनजर, सूचना, रिकॉर्ड और अन्य विवरण के प्रकटीकरण से अपराधियों की जांच या आशंका या मुकदमा चलाने की पूरी प्रक्रिया बाधित हो सकती है और इसलिए आरटीआई अधिनियम के प्रकटीकरण यू / एस 8 (1) (एच) से छूट दी गई है। 2005

प्रश्न सं 4. ACCSL के ठगे गए निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है?

जबाव – आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ACCSL) से संबंधित मुद्दों के बारे में इस कार्यालय में कई मामले प्राप्त हुए हैं।
ACCSL से जुड़े मुद्दों की संबंधित मंत्रालयों / विभागों और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAS) द्वारा जांच की जा रही है.
उपरोक्त के मद्देनजर, सूचना, रिकॉर्ड और अन्य विवरण के प्रकटीकरण से अपराधियों की जांच या आशंका या मुकदमा चलाने की पूरी प्रक्रिया बाधित हो सकती है और इसलिए आरटीआई अधिनियम के प्रकटीकरण यू / एस 8 (1) (एच) से छूट दी गई है। 2005

जबाव – प्रश्न सं 5. क्या इस घोटाले के तहत निरंतर जारी धोखाधड़ी को रोकने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की गई है जो अभी भी कई क्षेत्रों / राज्यों में जारी है। यदि हाँ, तो भारत सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है?

जबाव – आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ACCSL) से संबंधित मुद्दों के बारे में इस कार्यालय में कई मामले प्राप्त हुए हैं।
ACCSL से जुड़े मुद्दों की संबंधित मंत्रालयों / विभागों और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAS) द्वारा जांच की जा रही है.
उपरोक्त के मद्देनजर, सूचना, रिकॉर्ड और अन्य विवरण के प्रकटीकरण से अपराधियों की जांच या आशंका या मुकदमा चलाने की पूरी प्रक्रिया बाधित हो सकती है और इसलिए आरटीआई अधिनियम के प्रकटीकरण यू / एस 8 (1) (एच) से छूट दी गई है। 2005

प्रश्न सं 6. क्या गरीब निवेशकों के हितों को बचाने के लिए कोई बिल या अध्यादेश लाया जाएगा / शुरू किया जाएगा?

जबाव – यह अटकलबाज़ी (Speculative) है और बार बार की जाने वाली फालतू की पूछताछ (Roving Enquiry – रोविंग इन्क्वारी) है, अत: आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 (एफ) के तहत यह कोई सूचना नहीं है।

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