देश की एक बड़ी सीमेंट कंपनी दिवालिया घोषित – Cement Company Declared Bankrupt.  

देश की एक बड़ी सीमेंट कंपनी दिवालिया घोषित – Cement Company Declared Bankrupt.

पिछले दिनों भारत की एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी को दिवालिया (Bankrupt) घोषित कर दिया गया है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (National Company Law Tribunal ) ने 25 जुलाई, 2017 को बिनानी सीमेंट लिमिटेड (Binani Cement Limited) के खिलाफ कार्पोरेट इनसॉलवेंसी रिसॉल्युशन प्रोसेस (corporate insolvency resolution process) शुरु होने का ऑर्डर दिया है। बिनानी सीमेंट लिमिटेड की एक सीमेंट फैक्ट्री (Cement Factory) राजस्थान के सिरोही जिले (Sirohi District Of Rajasthan) में भी स्थित है. मोदी सरकार द्वारा दिवालिया घोषित होने के प्रोसेस को सरल बनाने के बाद भारत  का शायद पहला या शुरूआती बड़ा मामला है .

इनसॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड आफ इंडिया के रेग्युलेशन 6 (इनसॉलवेंसी रिसॉल्युशन प्रोसेस फॉर कार्पोरेट पर्सन्स) रेग्युलेशन, 2016 [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016] के तहत एक आदेश जारी कर एक सार्वजनिक घोषणा (Public Announcement) कर दी गयी है तथा लेनदारो (Creditors) से अपनी–अपनी लेनदारी के दावे प्रस्तुत करने के लिए 8 अगस्त तक का समय दिया गया है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (National Company Law Tribunal ) ने 25 जुलाई, 2017 को बिनानी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ कार्पोरेट इनसॉलवेंसी रिसॉल्युशन प्रोसेस (corporate insolvency resolution process ) शुरु होने का ऑर्डर दिया है। बिनानी सीमेंट लिमिटेड के क्रेडिटरों को इंटरिम रिसॉल्युशन प्रोफेशनल (Interim Resolution Professional) को उसके पते पर अपने दावों का प्रमाण 8 अगस्त, 2017 को या पहले जमा करने का आह्वान किया गया है.

उल्लेखनीय है कि बिनानी सीमेंट लिमेटेड 1996 की एक रजिस्टर्ड कंपनी (Registered Company) है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय (Registered Office) कोलकत्ता (Kolkatta) व कॉर्पोरेट ऑफिस (Corporate Office) मुंबई (Mumbai) में स्थित है.  इस कंपनी के संदर्भ में दिवालियापन प्रारंभ तिथि 25 जुलाई, 2017 मानी गयी है जबकि इनसॉलवेंसी रिसॉल्युशन प्रोसेस (Insolvency Resolution Process) बंद होने की अनुमानित तिथि रिसॉल्युशन प्रोसेस के प्रारंभ की तिथि से 180 दिन,  जो कि 21 जनवरी, 2018 होगी.

सभी  फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अपने-अपने  दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेगे। वर्कमेन व कर्मचारियो सहित ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत, डाक से या इलेक्ट्रॉनिक साधनो से भी जमा कर सकते है। दावों के प्रमाण को इनसॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड आफ इंडिया (इनसॉलवेंसी रिसॉल्युशन प्रोसेस फॉर कार्पोरेट पर्सन्स रेग्युलेशन, 2016) के चैप्टर IV के अनुसार का जमा करवाना होगा.