आखिरकार हाईकोर्ट ने लगाईं फटकार, जीएसटी में किया थोड़ा सुधार.  

आखिरकार हाईकोर्ट ने लगाईं फटकार, जीएसटी में किया थोड़ा सुधार.

 

बेचारे असहाय व्यापारियों की लाखो मिन्नतो का हमारी लोकप्रिय बाहुबली सरकार पर कोई असर नहीं हुआ. लाखो व्यापारी जीएसटी की अव्यवस्था के कारण व्यापार नहीं कर पाने के कारण बेरोजगार हो रखे है. इतने बुरे हालातो के चलते भी डरा-सहमा हुआ व्यापारी सरकार से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया.

अंतत: राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन (RTCA) ने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिस पर माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने  आज अंतरिम आदेश पारित किया जिसके द्वारा सरकार की नाकामियों पर लताड़ लगाते हुए , छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है.

राजस्थान हाई कोर्ट के फेसले में तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर अंतरिम फेसला दिया है. हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी व्यापारी कम्पोजीशन में जाना चाहते है, उन्हें 1 जुलाई, 2017  से प्रभावी कम्पोजीशन में रजिस्टर किया जाए. साथ ही GST सॉफ्टवेयर की कमियों के कारण रिटर्न भरने में हो रही देरी के लिए कोई पेनेल्टी नहीं लगाए.

इस फेसले से पूरे देश के व्यापारियों को राहत मिल सकती थी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने फेसले को मात्र राजस्थान तक ही सीमित कर दिया है. लेकिन इस फेसले के दूरगामी परिणाम होंगे जो अंतत: सरकार को पूरे देश के लिए मानने होंगे. पूरा फेसला नीचे दिया जा रहा है-

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT

JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 15239 / 2017

 Rajasthan Tax Consultants Association

—-Petitioner

Versus

Union Of India And Ors

—- Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Sanjay Jhanwar with Mr. Prakul Khurana, Mr. Rahul Lakhwani, Ms. Aditi Lodha and Ms. Archana.

For Respondent(s) : Mr. R.D. Rastogi, ASG with Mr. Anand Sharma & Mr. C.S. Sinha Mr. R.B. Mathur with Ms. Meenal Ghiya Mr. Siddharth Ranka Mr. Kinshuk Jain

HON’BLE MR. JUSTICE K.S.JHAVERI 

HON’BLE MR. JUSTICE VIJAY KUMAR VYAS 

Order 20/09/2017

1. We have heard counsel for the petitioners Mr. Sanjay Jhanwar with Mr. Prakul Khurana, Mr. Rahul Lakhwani, Ms. Aditi Lodha and Ms. Archana as well as counsel for the respondents Mr. R.D. Rastogi, ASG with Mr. Anand Sharma & Mr. C.S. Sinha, Mr. R.B. Mathur with Ms. Meenal Ghiya, Mr. Siddharth Ranka and Mr. Kinshuk Jain.

2. Looking to the averments which are made in the petition and the reply which has been filed, it appears that the system is not working upto the level and the same is required to be corrected & updated to meet requirements.

3. In that view of the matter, we pass the following directions to come out with the immediate solution:-

(i) Whosoever try to log-in to the system, if the same is not responding, assessee or Chartered Accountant/ or Tax Practitioner will inform immediately by email to the District Information Officer of the concerned District, appointed by Central/State Government.

(ii) Address of the each District Head will be provided. Mr. R.B. Mathur will provide the address of the State Officer and Mr. Sharma and Mr. Ranka will supply address of the Officer of the Central Government.

(iii) Those who inform so by email, their problem will be resolved expeditiously.

4. In the meantime, no coercive action (penal interest, late fees and prosecution) against any of the client of the petitioners members who are referred in the petition and are informing by email, will be protected. The composition Scheme is extended upto 30.9.2017, therefore, desirous assessee can apply.

4.1 In that view of the matter, those who could not apply under composition scheme upto 16.8.2017, their applications will be accepted and if their case does not fall under composition log-in, they will send it by email and their applications will be accepted w.e.f. 1.7.2017.

List on 5.10.2017.

(VIJAYKUMAR VYAS)J.                                                                                           (K.S.JHAVERI)J