आधार ने दिया जीएसटी को तगड़ा झटका – मोबाइल नम्बर के अभाव में नए रजिस्ट्रेशन बंद !  

 आधार ने दिया जीएसटी को तगड़ा झटका – मोबाइल नम्बर के अभाव में नए रजिस्ट्रेशन बंद ! 

 

भारत सरकार ने एक तरफ तो जीएसटी  लागू कर दी तथा जीएसटी  में रजिस्ट्रेशन के लिए ‘आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर’  के जरिये आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया. दूसरी तरफ लाखो लोगो के आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है. अत: जिन लोगो (प्रोप्रिअटर या भागीदार)  के आधार डेटाबेस में मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड नहीं है, उनका जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन संभव ही नहीं है. 

कोढ़ में खाज का काम किया, आधार की सरकारी संस्था UIDAI ने.  UIDAI ने सभी आधार की रजिस्टर्ड एजेन्सियो के काम पर रोक लगा दी जिससे आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाना / रजिस्टर्ड करवाना असंभव हो गया जिससे सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन रूक गए. 

वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डीएससी (DSC) / डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था दी है जो कि काफी महंगी है . लेकिन डीएससी (DSC) / डिजिटल सिग्नेचर से भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे है. हकीकत है कि डीएससी (DSC) / डिजिटल सिग्नेचर से रजिस्ट्रेशन कुछ जगह हो रहे है और कुछ जगह नहीं. ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन होना ही बंद सा हो गया है. इस मामले में  मोदीजी का डिजिटल इंडिया पूर्ण रूप से फ़ैल हो चुका है. 

सुझाव व मांग : सरकार को चाहिए कि UIDAI को कहकर आधार में मोबाइल नंबर जोड़ने की ऑनलाइन सुविधा तत्काल चालू कर देनी चाहिए. यदि किसी कारणवश ऑनलाइन सुविधा नहीं देना चाहते है तो ऑफलाइन सुविधा चालू करे. ध्यान रहे कि पूर्व में ऐसी सेवाए चालू थी लेकिन पता नहीं क्यों और किस दबाव के कारण इसे बंद कर दिया गया.